इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एससी-एसटी एक्ट के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विभिन्न् अदालतों से आई चार आपराधिक अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया।
कोर्ट ने कहा कि किसी को अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे की कमाई का जरिया बनाने का अधिकार नहीं है। केस में बिना दबाव समझौता होता है तो सरकार से मिले रुपये वापस करने होंगे। यह टैक्स अदा करने वालों की गाढ़ी कमाई है। कोर्ट ने पीड़ितों को 20 दिन में सरकार से मिली राशि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ट्रेजरी में जमा करने तथा सत्यापन कर अदालत को उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
झब्बू दूबे उर्फ प्रदीप कुमार दूबे, विश्वनाथ यादव, धर्मेंद्र उर्फ बउवा वाजपेयी व अन्य की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। याची की तरफ से अधिवक्ता गिरीश सिंह तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष कुमार ने पक्ष रखा। अपीलार्थियों ने अर्जी देकर केस समाप्त करने की मांग की थी कि पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। पहला मामला ललितपुर के थाना जखौरा का है। जहां मारपीट की घटना को लेकर एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज कराया गया था। इसी तरह से अन्य मामले हैं। कोर्ट ने भविष्य में पालन करने के लिए आदेश की प्रति सत्र अदालतों को भेजने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के इस आदेश से एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग करने वालों पर अंकुश लगेगा। इस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ित को आर्थिक मदद का प्रविधान है ताकि उसे न्याय पाने में किसी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराकर आर्थिक मदद ली गई और बाद में समझौता कर लिया गया।
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