सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार और ई-कामर्स नीति लाने पर काम कर रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक कर्ज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि विभाग आनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-कामर्स नीति लाने पर भी काम कर रहा है। ई-कामर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) को लेकर आयोजित सम्मेलन में संयुक्त सचिव ने कहा, हम चाहते हैं कि ई-कामर्स और खुदरा व्यापारियों के बीच तालमेल बेहतर हो।
उन्होंने कहा कि विभाग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए बीमा योजना लाने पर भी काम कर रहा है। विशेष रूप से दुर्घटना बीमा योजना से देश के छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और ई-कामर्स के बीच किसी तरह का विभाजन नहीं है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार की ओपेन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) पहल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह ई-कामर्स के इकोसिस्टम को बदल देगा और कुछ ई-कामर्स दिग्गजों के आधिपत्य को तोड़ देगा। संयुक्त सचिव ने उद्योगों से अच्छी गुणवत्ता उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।