सरकार ने भारत में मोबाइल सेवा शुल्कों में वृद्धि के बारे में अपनी सफाई दी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दूरसंचार बाजार के कई खिलाड़ियों के साथ आपूर्ति और मांग के आधार पर संचालित होता है। इसमें तीन निजी कंपनियां और एक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा प्रदाता शामिल है।
सरकार ने कहा कि हम प्राइवेट कंपनियां यानी Jio, Airtel और VI की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने टैरिफ प्लान की कीमत बढ़ाई है। वहीं पब्लिक क्षेत्र के प्रोवाइडर में BSNL को गिना जाता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) यूजर्स को आश्वस्त करता है कि मूल्य निर्धारण स्वतंत्र निकाय द्वारा निर्धारित विनियमों का पालन करते हुए बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार सीधे मूल्य निर्धारण को नियंत्रित नहीं करती है, लेकिन TRAI उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्षता की देखरेख करती है।
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