छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर रायपुर एअरपोर्ट की पार्किंग में अवैध वसूली के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। समिति ने कहा है कि पार्किंग की अवैध वसूली के चलते आम जनता में व्यापक रोष है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। जनाक्रोश इतना है आये दिन प्रताड़ितों द्वारा ट्वीटर पर रायपुर एअरपोर्ट पर अवैध वसूली को लेकर ट्वीट किये जाते है, एअरपोर्ट अथॉरिटी रायपुर के हेंडल पर टेग किया जाता है, पर एयरपोर्ट डायरेक्टर अवैध वसूली नहीं रुकवा पाते हैं।
रायपुर का ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है जिसने इस अवैध वसूली को ना छापा हो, परन्तु शो कॉज नोटिस और छोटी सी पेनल्टी लगाने के अलावा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे अवैध वसूली रुक सके।
समिति ने पत्र में लिखा है कि निजी कार और एसयूवी के लिए 30 मिनट तक का पार्किंग शुल्क रुपए 20 निश्चित है, 30 मिनट से 2 घंटा तक के लिए यह पार्किंग शुल्क 35 रुपए निर्धारित है परंतु 30 मिनट से कम की पार्किंग में भी रुपए 50 की वसूली रंगदारी के साथ की जाती है।
ठेकेदार ने बताया कि रायपुर मे लोगों ने कमर्शियल वाहनों का निजी नंबर ले रखा है इस लिए सबसे वसूलता है रु 50/- समिति ने पत्र में बताया कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक शिकायतकर्ता को बताया है कि कमर्शियल वाहन से पार्किंग के रु 20 के अतिरिक्त रु 30 अतिरिक्त लिए जाते है और ठेकेदार ने उन्हें बताया है कि आरटीओ से ठेकेदार ने बात की और उसे (ठेकेदार को) बताया गया कि यहाँ (रायपुर में) लोगों ने कमर्शियल गाडी का भी प्राइवेट नंबर लिया हुआ है, इस लिए ठेकेदार रु 50 की वसूली सभी वाहनों से करता है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी इस प्रकार की रु 50 की वसूली को देखा है और उन्होंने इस कारण से ठेकेदार का चालान भी काटा है। समिति ने आरोप लगाया कि सब कुछ जानने के बाद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर इस अवैध वसूली को रुकवा नहीं सके जो कि उनको प्रशसनिक रूप से असक्षम प्रमाणित करता है। अगर रायपुर में कमर्शियल वाहनों ने निजी वाहन की नंबर प्लेट लगा रखी है तो यह आरटीओ की समस्या है ना कि ठेकेदार की। समिति ने रु 50 की कुछ रसीदें भी केंद्रीय मंत्री को भेजी है।
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