रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने केन्द्र सरकार के नय कृषि कानून को निष्प्रभावी करने के लिए कृषि उपज मंडी विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके अलावा कैबिनेट मे औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे आज उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। जिसमें राज्य के वनोपज हर्बल और वन पर आधारित अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्माण और मूल्य संर्वधन के कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा संचालित औद्योगित क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन एक रुपए प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी लीज रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के भूमि का आबंटन किया जाएगा।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
छत्तीसगढ़ के तीन शहरों को मिलेगा राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार, 11 नवंबर को सम्मान
छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा तेज
दिवंगत विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को विजय शर्मा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेन डेका ने भूपेन हजारिका को किया नमन
भरथरी लोकगायन को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे युवा कलाकार प्रांजल सिंह
अहिवारा कॉलेज का नाम होगा डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के नाम, सीएम साय की घोषणा
जगदम्बा फोम्स में लगी भीषण आग, इलाके में अफरातफरी मची
छत्तीसगढ़ में 1,703 सरकारी पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
दंतेवाड़ा से अमेरिका तक चमके गणेश कर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दे रहे वैश्विक पहचान
