भारत में सोना उत्पादन कई गुना बढ़ाने की क्षमता

भारत ने वर्ष 2020 में महज 1.6 टन सोने का उत्पादन किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) का मानना है कि देश में यह उत्पादन 20 टन सालाना तक पहुंचाने की क्षमता है। काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि हालांकि इसके लिए सरकार को अफसरशाही पर अंकुश लगाना होगा और सेक्टर में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है और अपनी अधिकांश जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी करता है। उत्पादन बढ़ने की स्थिति में आयात पर निर्भरता और मुद्रा भंडार पर बोझ घटाने में मदद मिलेगी।

बीते वर्ष (2021) में भारत ने सोना आयात पर 55.7 अरब डालर (करीब 4.17 लाख करोड़ रुपये) खर्च किए। यह पिछले एक दशक में सर्वाधिक है। पिछले वर्ष भारत ने 1,050 टन सोने का आयात किया, जो एक वर्ष पहले (2020) के दौरान 430 टन खरीद के मुकाबले करीब ढाई गुना था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रीजनल सीईओ (भारतीय परिचालन) सोमसुंदरम पीआर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सोने की उत्पादन क्षमता बढ़ाना ही भारत के लिए लाभप्रद है। लेकिन इसके लिए कानूनी बाधाओं को बड़े पैमाने पर समाप्त करना होगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र में निवेश्ा को प्रोत्साहन देना होगा। काउंसिल का कहना था कि भारत में सोना खनन के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इससे निवेश खासतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश्ा हतोत्साहित होता है।

डब्ल्यूजीसी के अनुसार देश में अधिकतर खनन क्षेत्र सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं। वहां सड़क और रेल संपर्क के पर्याप्त साधन नहीं हैं। इसलिए उन इलाकों में माल की ढुलाई खर्चीला और कठिन काम है। वर्तमान में कनार्टक के दक्षिणी क्षेत्र स्थित हुत्ती खदानों में 4,000 से अधिक कामगार और ठेकेदार को रोजगार मिला हुआ है। देश के सोना उत्पादन का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। डब्ल्यूजीसी का मानना है कि अगर सरकार सोना उत्पादन क्षेत्र की दिक्कतें दूर कर दे, तो इस सेक्टर में इतने ही और लोगों को रोजगार मिल सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार जून, 2016 में भारत ने राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को अनुमोदन दिया। इसका उद्देश्य खनिज खोज गतिविधियों को बढ़ावा देना था। मार्च, 2019 में सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन की घोषण्ाा की। इस क्रियान्वयन के माध्यम से सरकार समस्याओं को दूर करना और खनन क्षेत्र के विकास को गति देना चाहती थी। यह नीति गैर-कोयला व गैर-ईंधन खनिजों पर लागू होता है। इसके तहत अगले सात वर्षों के दौरान देश्ा का खनिज उत्पादन दोगुना बढ़ाना था। खनन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश का स्वर्ण भंडार 70.1 टन है।