भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इन देशों उत्पीड़न के चलते भागकर आए ये अल्पसंख्यक फिलहाल गुजरात के दो जिलों में रह रहे हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के बजाय इन शरणार्थियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला काफी अहमियत रखता है। सीएए के तहत इन देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। परंतु, इस अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इसके तहत किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा पांच के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति होगी या अधिनियम की धारा छह और नागरिकता नियम, 2009 के प्रविधानों के अनुसार देशीयकरण का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, इन दोनों जिलों में रहने ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा आवेदनों को सत्यापित किया जाएगा। आवेदन और उस पर रिपोर्ट एक साथ केंद्र सरकार के लिए आनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर जिन लोगों के आवेदन को सही पाएगा उनके लिए पंजीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।
नरेन्द्र मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों-हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना चाहती है, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे।
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