आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी, शिक्षा और 10 लाख की सहायता, नयी पुनर्वास नीति लागू, शांति स्थापना की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

रायपुर, 13 अप्रैल 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए “नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025” को लागू कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य सक्रिय ईनामी नक्सलियों और उनके परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

नई नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को शिक्षा, रोजगार, और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यदि कोई नक्सली पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान में विशेष सहयोग करता है और उसकी जान या संपत्ति को खतरा होता है, तो उसे पुलिस विभाग में आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

सरकारी नौकरी या 10 लाख की एकमुश्त सहायता

5 लाख रुपये या उससे अधिक इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर, पात्रता के अनुसार उसे या उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यदि किसी कारणवश नौकरी न दी जा सके, तो उसे सावधि जमा के रूप में 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, जिसे तीन साल के अच्छे आचरण के बाद हस्तांतरित किया जाएगा।

शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए विशेष प्रावधान

सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी व्यापक व्यवस्था की है।

18 वर्ष की आयु तक बच्चों को सरकारी व आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क प्राथमिकता आधारित शिक्षा मिलेगी।
छात्रावास सुविधा आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दी जाएगी।
निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए आरक्षण और अनुदान मिलेगा।
आत्मसमर्पित नक्सली स्वयं भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

यह नीति न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को नई दिशा देगी, बल्कि उनके परिवार को सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगी और राज्य में स्थायी शांति की राह खोलेगी।

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