सुकमा, 13 अप्रैल 2025। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को सुकमा में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर बस्तर को माओवाद से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सरपंचों, जनपद सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों से कलेक्ट्रेट कार्यालय में चर्चा की।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति, और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों में प्रतिभा है और क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें माओवाद ने अब तक बाधित किया है।
माओवाद छोड़ने वालों को पुनर्वास और प्रशिक्षण का वादा
शर्मा ने कहा कि जो नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहें, उन्हें राज्य सरकार पुनर्वास सहायता देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ₹50,000 की आर्थिक मदद, साथ ही 4–5 महीने का आवासीय कौशल प्रशिक्षण और ₹10,000 मासिक सहायता दी जाएगी।
माओवाद मुक्त पंचायतों को मिलेंगे ₹1 करोड़
घोषणा की गई कि जैसे ही कोई पंचायत माओवाद मुक्त घोषित होगी, उसे ₹1 करोड़ की विशेष विकास निधि दी जाएगी। साथ ही बस सेवा, मोबाइल नेटवर्क और बिजली कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को भी पृथक विकास निधि दी जाएगी।
सरकार की मंशा स्पष्ट – माओवाद का अंत और विकास की शुरुआत
शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के अधिकतम लाभार्थियों का पंजीयन कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार माओवाद मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को जल्द पूरा करेगी।
इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी, आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी कमलोचन कश्यप, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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