भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण न्यायिक प्रणाली को आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य न्यायिक संस्थानों को विकसित करना होगा। सक्रिय निर्णय लेने के लिए एक और वैश्विक महामारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक को संबोधित करते हुए सीजेआइ चंद्रचूड़ ने वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय न्यायापालिका के उठाए अहम कदमों का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के समय से भारत में जिला अदालतों ने 1.65 करोड़ केस, हाई कोर्टों ने 758 लाख मामलों की सुनवाई की जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये 3,79,954 मामलों की सुनवाई की थी।
उन्होंने संयुक्त सत्र में कहा कि इसका निष्कर्ष यह है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण न्यायिक प्रणाली न्याय देने में आधुनिक प्रक्रियाओं का पालन करने को बाध्य हुई। लेकिन हमारा लक्ष्य सिद्धांतत: न्यायिक संस्थानों को और बेहतर करने का होना चाहिए। ऐसे निर्णय लेने के लिए हमें किसी और वैश्विक महामारी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और देश के हाईकोर्टों ने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की भी सक्रियता से निगरानी की।
कोविड-19 के प्रोटोकाल के चलते वकीलों और याचिकाकर्ताओं को अदालतों में सशरीर आने की इजाजत नहीं थी। इससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होने लगी। तब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ई-कोर्ट की अवधारणा रखी। तकनीकी संबद्धता से वर्चुअल सुनवाई की विधिवत व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि पिछली परिस्थितियों ने सुप्रीम कोर्ट को बदल दिया है। वर्चुअल सुनवाई के फायदों को पहचानने के बाद न्यायिक प्रक्रिया आगे भी डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर रहेगी।
उल्लेखनीय है कि न्यायिक सहयोग को लेकर एससीओ देशों के सुप्रीम कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की भारत मेजबानी कर रहा है जो 10 से 12 मार्च तक चलेगा। सदस्य देशों में चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान श्ाामिल हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।
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