अयोध्या और तीन तलाक पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस अब्दुल नजीर बने आंध्र के राज्यपाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अयोध्या विवाद और तत्काल तीन तलाक पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने जस्टिस नजीर समेत छह नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, जिनमें चार भाजपा से जुड़े रहे हैं। नए राज्यपालों की नियुक्ति और कुछ पुराने राज्यपालों के स्थानांतरण से 11 राज्यों में नए राज्यपाल देखने को मिलेंगे। दो राज्यपालों का त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर हैं। जस्टिस नजीर और गुलाब चंद कटारिया की नियुक्ति के साथ ही देश में चार राज्यपाल अल्पसंख्यक समुदाय से हो गए हैं। इसके पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से थे। कटारिया अल्पसंख्यक जैन समुदाय से हैं।

2017 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनकर आए जस्टिस अब्दुल नजीर अहम मुद्दों पर फैसला सुनाने वाले कई संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं। इसी साल दो जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले जस्टिस नजीर ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को कानून सम्मत और प्रक्रिया के अनुसार बताया था। संविधान पीठ ने नोटबंदी को 4:1 के बहुमत से सही ठहराया था। जस्टिस नजीर का फैसला बहुमत के पक्ष में था। 2019 में अयोध्या मुद्दे पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में भी जस्टिस नजीर शामिल थे। आंध्र प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्यपाल पद से मुक्ति की गुजारिश कर चुके भगत सिह कोश्यारी का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके कोश्यारी को महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापठक के बीच सितंबर 2019 में राज्यपाल बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जल्दबाजी में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर कोश्यारी चर्चा में रहे थे। यह सरकार मात्र तीन दिन तक चली थी।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी महाआघाड़ी सरकार के साथ कोशियारी का टकराव लगातार चलता रहा। इनमें राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति का मामला भी शामिल है। महाआघाड़ी सरकार की सूची पर राज्यपाल ने मुहर नहीं लगाई। पिछले दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर कोश्यारी महाराष्ट्र में विपक्ष के निशाने पर थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, ताकि अपना समय अध्ययन और चिंतन में बिता सकें।

महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता रहे रमेश बैस को राज्यपाल बनाया गया है। अभी तक रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल होंगे। राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार लाया गया है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिग्रेडियर (सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है।

किस राज्य में कौन राज्यपाल
जस्टिस एस अब्दुल नजीर : आंध्र प्रदेश
बिस्वभूषण हरिचंदन : छत्तीसगढ़
अनुसुइया उइके : मणिपुर
रमेश बैस : महाराष्ट्र
सीपी राधाकृष्णन : झारखंड
गुलाब चंद कटारिया : असम
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य : सिक्किम
शिव प्रताप शुक्ल : हिमाचल प्रदेश
फागू चौहान : मेघालय
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर : बिहार
ब्रिग्रेडियर (सेवानिवृत्त) बीडी मिश्रा : लद्दाख (उपराज्यपाल)

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