असंगठित श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला, ई-रिक्शा अनुदान हुआ दोगुना

रायपुर, 09 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को मजबूत करने और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक में श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए।

बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। इस दौरान श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया।

*ई-रिक्शा सहायता योजना का अनुदान दोगुना*

बैठक में सबसे बड़ा निर्णय ई-रिक्शा सहायता योजना को लेकर लिया गया। अब तक दी जा रही 50 हजार रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी।

*गिग वर्कर्स, चरवाहों और मेधावी बच्चों के लिए नई योजनाएं*

सरकार ने डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स) को भी सामाजिक सुरक्षा मंडल के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया है। इनके लिए अलग से विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी।

इसके अलावा चरवाहों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पृथक योजना बनाई जाएगी।

असंगठित श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए भी नई योजना लाई जाएगी।

*व्यापक बीमा योजना पर भी चर्चा*

श्रमिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

*ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन अनिवार्य*

श्रम मंत्री ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी पंजीकृत श्रमिकों का ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पाम्पलेट और चित्रमय बुकलेट तैयार करने तथा हितग्राहियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में विधायक चैतराम अटामी, विधायक सुशांत शुक्ला, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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