Google Analytics Meta Pixel सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण, रायपुर में बड़ा कार्यक्रम - Ekhabri.com

सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण, रायपुर में बड़ा कार्यक्रम

रायपुर, 09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण चरण बताया।

 

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 11 हितग्राहियों को उनके नए आवास की चाबी प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का विमोचन भी किया गया।

 

राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद लगातार प्रयासों के चलते पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 6 लाख आवास केवल पिछले वित्तीय वर्ष में तैयार किए गए, जो एक वर्ष में देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने का रिकॉर्ड है।

 

वहीं चालू वित्तीय वर्ष के पहले 100 दिनों (1 अप्रैल से 9 जुलाई) में ही 1 लाख 51 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,500 से अधिक आवास तैयार किए जा रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

 

कार्यक्रम में ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। यह अभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। जनभागीदारी आधारित इस अभियान के तहत महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य स्वीकृत और क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

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अभियान के अंतर्गत आजीविका डबरी, नवा तरिया, कंटूर ट्रेंच सहित विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को नई दिशा मिल रही है।

 

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

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