कोलकाता रेप-मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 22 अगस्त को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को पहली चिट्ठी लिखी थी। इसको लेकर ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता ने कहा- मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप-हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए।
दरअसल, ममता ने 22 अगस्त को PM को लिखी चिट्ठी में कहा था कि देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं। फास्टट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल में 123 फास्टट्रैक कोर्ट में से ज्यादातर बंद हैं। ममता ने दूसरी चिट्ठी में इसका भी जवाब दिया।
प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने दूसरी चिट्ठी 29 अगस्त को लिखी थी। इसकी जानकारी आज 30 अगस्त को सामने आई। महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की चिट्ठी में दावा किया गया था कि राज्य में सिर्फ 11 POCSO कोर्ट ही हैं, जो चल रहे हैं, बाकी बंद पड़े हैं। इसके जवाब में ममता ने आज कहा- राज्य में 88 फास्टट्रैक कोर्ट चल रहे हैं। 62 POCSO कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है। इसके अलावा 10 नए POCSO कोर्ट का भी अप्रूवल दिया गया है। यह सब फैक्ट केंद्र से मिली चिट्ठी में ध्यान में नहीं रखे गए।
ये अदालतें स्टेट गवर्नमेंट के फंड पर चलती हैं। केस की सुनवाई और निपटारा कोर्ट के हाथ में ही रहता है। इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकतीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक, रिटायर्ट ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ही फास्टट्रैक कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं।
ममता ने मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा- हाल ही में हाईकोर्ट ने कहा था कि जघन्य अपराधों के मामले में परमानेंट ज्यूडिशियल ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। इस नियुक्ति के लिए आपका हस्तक्षेप जरूरी है। इसके अलावा राज्य में 112 और 1098 हेल्पलाइन भी सही तरीके से चल रही है।
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