रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का काम तेजी से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रही है।
## पहली कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प
विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए प्रक्रिया को गति दी। पुराने और नए वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है।
## पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण
उपमुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। उन्होंने इसे देश में सर्वाधिक उपलब्धि बताया। आवास निर्माण की गति बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्के मकान का लाभ मिल सके।
## 2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी पात्र आवास स्वीकृत
विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, करीब 4 लाख आवासों का निर्माण वर्तमान में प्रगतिरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है।
## पुराने वित्तीय वर्षों के लंबित आवास भी हुए पूर्ण
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हुए 11 लाख से अधिक आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। विभिन्न कारणों से लंबे समय से लंबित ऐसे आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर पूरा कराया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पुराने लंबित आवासों को भी प्राथमिकता दी है। पिछले ढाई वर्षों में पुराने और नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक मकान पूर्ण किए जा चुके हैं।
## मुख्यमंत्री आवास और विशेष योजनाओं के मकान भी शामिल
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए आवासों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत मकान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 48 हजार आवासों में से करीब 20 हजार मकान पूर्ण किए जा चुके हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लगभग 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल हैं। विशेष परियोजनाओं के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण भी जारी है। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
## गरीबों को पक्की छत देना सरकार की प्राथमिकता
विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बनने के बाद आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाई गई है।
उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूर्ण होना सरकार की प्रतिबद्धता और लगातार किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। पुराने लंबित आवासों को पूरा करने के साथ नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी लगातार जारी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। इन्हें जल्द पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी और प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों को न केवल पक्की छत उपलब्ध कराने, बल्कि उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार पुराने और नए सभी वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने की दिशा में काम जारी रखेगी।
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