जनजातीय विकास को नई दिशा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की पहली बैठक

रायपुर, 11 मार्च 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की पुनर्गठन पश्चात पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित वरिष्ठ मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में 32% जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, और उनका समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।

नीति निर्माण और निर्णय-क्रियान्वयन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में रखे गए सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों के निवारण हेतु विस्तृत अध्ययन कर समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा, जनजातीय आस्था स्थलों के संरक्षण के लिए देवगुड़ी के साथ सरना स्थलों को भी शामिल करने की व्यवस्था करने पर जोर दिया।

शिक्षा सुधार को लेकर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। साथ ही, जनजातीय समुदाय की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया ताकि उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो।

जनजातीय समाज और सरकार के बीच सेतु बनेगी परिषद

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जनजाति सलाहकार परिषद सरकार और जनजातीय समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि परिषद के निर्णयों को नीति-निर्माण में प्रभावी रूप से शामिल किया जाएगा।

बैठक में शिक्षा, आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावासों की संख्या और सुविधाओं में वृद्धि, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने के लिए विशेष योजनाएँ लागू करने और जनजातीय कला-संस्कृति संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए।

वरिष्ठ अधिकारियों की अहम भूमिका

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेण्डी, शंकुतला सिंह पोर्ते, उद्देश्वरी पैंकरा, रायमुनी भगत, गोमती साय, रामकुमार टोप्पो सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके अलावा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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