बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी इस बार नए रंग-ढंग में है। हर चुनाव में सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय पर जोर देने वाली पार्टी इस बार रोजगार, बाढ़, पलायन जैसे मुद्दों को तरजीह दे रही है। तेजस्वी के निशाने पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यानी तेजस्वी यादव के तेवर से साफ है कि वह मोदी से वैर नहीं नीतीश की खैर नहीं की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उतरे राजद की नई रणनीति इस बार चर्चा में है। तेजस्वी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही अपने पिता के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों की माफी मांग कर सर्वणों को साधने की कोशिश कर भी चुके हैं। वह प्रचार में भूल कर भी अपने माता-पिता के शासन की बात नहीं कर रहे। तेजस्वी और राजद के नेताओं के हमले के केंद्र में नीतीश हैं। अब तक कई रैलियां और कार्यक्रम में तेजस्वी ने सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाने से परहेज रखा है।
राजद सूत्रों का कहना है कि जिस राज्य के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं, वहां भाजपा और राजग को मुश्किलें आई हैं, इसलिए तेजस्वी ने पार्टी के स्टार प्रचारकों से भी प्रधानमंत्री पर हमला बोलने से बचने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री पर हमले से जहां राजद की स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर पानी फिरेगा, वहीं प्रधानमंत्री की एक बड़े वर्ग में गहरी पैठ के चलते भी राजद केंद्र पर हमलावर नहीं है। पार्टी का आकलन है कि राज्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। उल्टे लोग मुफ्त राशन, जनधन खातों में नकद राशि मिलने, उज्जवला, शौचालय, किसान सम्मान जैसी योजनाओं के कारण पीएम से खुश हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से खुश दिखने वालों में एक बड़ा वर्ग नीतीश से नाराज है। राजद इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए खासतौर पर नीतीश और राज्य सरकार को निशाना बनाकर स्थानीय मुद्दों को उछाल रहा है।
राजद की रणनीति नीतीश के 15 साल के कार्यकाल के बाद उपजे स्वाभाविक एंटी इन्कम्बेंसी को भुनाने और युवाओं को साधने की है। युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए तेजस्वी पलायन, बेरोजगारी, उद्योग-धंधा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे उछाल रहे हैं। तेजस्वी लगातार कैबिनेट की पहली बैठक में दस लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं।
बीते लोकसभा के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां स्थानीय मुद्दे पर अड़े रहने का लाभ विपक्ष को मिला है। स्थानीय मुद्दों के कारण ही भाजपा को बगल के झारखंड की सत्ता गंवानी पड़ी। दिल्ली में लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी। हरियाणा में पार्टी हांफते-कांपते गठबंधन की बदौलत सत्ता बचाने में कामयाब रही। इन सभी राज्यों में विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया था। राजद अब बिहार में भी यही फार्मूला आजमाने की कोशिश में है।
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