
छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले (Coal Levy Scam) की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत सीबीआई को प्रदेश में जांच के अधिकार देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब कोल घोटाले से जुड़ी हर कड़ी की जांच सीबीआई के हाथों में होगी।
गृह विभाग की अधिसूचना जारी होते ही राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और रेंज आईजी (Range IG) को निर्देश जारी किए हैं कि वे सीबीआई जांच के दौरान पूरा सहयोग दें और जरूरी कागजी कार्यवाही तत्काल उपलब्ध कराएं। बता दें, इस घोटाले की जांच पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय और EOW कर रही थी।
ईडी का दावा है कि कोल परिवहन, परमिट के ऑनलाइन से ऑफलाइन में बदलने जैसे तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। अब तक इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हो चुकी है।