देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की बहुत बडी भूमिका है। कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड ने ही लोगों को राहत देने में मदद की है। इसके बावजूद कई बार नए राशन कार्ड बनवाने और जानकारियां अपडेट करवाने में पसीने छूट जाते हैं। सरकार ने इन्हीं मुश्किलों को दूर करने की दिशा में पहल की है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय के साथ मिलकर उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जनसेवा केंद्रों (सीएससी) पर राशन कार्ड से संबंधित कई सेवाओं को उपलब्ध कराने की तैयारी की है। नई पहल के तहत नए कार्ड के लिए आवेदन देने और जानकारी अपडेट करवाने समेत राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं अब सीएससी पर भी उपलब्ध होंगी।
देशभर में 3.7 लाख से ज्यादा केंद्रों पर इन सेवाओं की उपलब्धता से 23.64 करोड़ राशन कार्डधारकों को लाभ होगा। अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था को गति देने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नई व्यवस्था के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
नजदीकी सीएससी पर मिलेंगी ये सुविधाएं
– नए राशन कार्ड के लिए आवेदन
– जानकारी अपडेट कराना
– राशन कार्ड और आधार जोड़ना
– राशन कार्ड का डुप्लीकेट प्रिंट लेना
– राशन की उपलब्धता की जानकारी पाना
– शिकायतें रजिस्टर कराना
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