वन नेशन, वन राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू

असम भी केंद्र सरकार के ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड” (ओएनओआरसी) कार्यक्रम से जुड़ गया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ पूरे देश में राशन पोर्टेबिलिटी कार्यक्रम लागू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के तहत ओएनओआरसी लाभार्थी रियायती दर वाला खाद्यान्‍न किसी भी पाइंट आफ सेल (पीओएस) धारक राशन डीलर से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए लाभार्थी को बायोमीट्रिक पहचान का सत्यापन कराना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि असम ओएनओआरसी से जुड़ने वाला 36वां राज्य-केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ यह कार्यक्रम सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। ओएनओआरसी कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी। राशन पोर्टेबिलिटी कार्यक्रम का एनएफएसई लाभार्थियों को रियायती दर पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूूर्ण योगदान रहा है।

खासतौर पर बीते दो वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों को इससे काफी मदद मिली है। 2019 से अब तक करीब राशन पोर्टेबिलिटी के तहत करीब 71 करोड़ लेनदेन हुए हैैं। इसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्‍न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया है। इस समय हर महीने औसत तीन करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हो रहे हैैं। इसमें लाभार्थियों को एनएफएसए का रियायती दर वाला और पीएम गरीब कल्याण अन्‍न योजना (पीएमजीकेएवाई) वाला मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2020 से अब तक कोरोनाकाल में 64 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन हुए हैैं इसमें 36 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्‍न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया गया है। 64 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन में से 27.8 करोड़ पीएमजीकेएवाई के तहत हुए हैैं। कोरोना में लोगों की मदद के लिए इस योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी।