सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों में उप-मुख्यमंत्रियों (डिप्टी सीएम) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा एक उप-मुख्यमंत्री “राज्य सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री” होता है और इस पद का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है।
सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,“यह केवल एक लेबल है। भले ही आप किसी को डिप्टी सीएम कहें, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो मंत्री का ही है। किसी व्यक्ति विशेष की उपमुख्यमंत्री पद से संबद्धता का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वे उच्च वेतन नहीं लेते हैं, वे मंत्रिपरिषद के किसी भी अन्य सदस्य की तरह हैं।”
पीठ में जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि, भारत के संविधान के तहत ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किए बिना राज्य सरकारों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है और उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का राज्यों के नागरिकों या जनता से कोई लेना-देना नहीं है।
इसमें कहा गया है कि उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि उपमुख्यमंत्री कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्रियों के बराबर दिखाया जाता है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
हैदराबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट, मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को दिया न्योता
जगदलपुर के ट्री मैन ने राज्यपाल को भेंट किया मियाजाकी आम
आगामी चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया गया
आज है सोमवती अमावस्या, खास संयोग में करें यह उपाय
छत्तीसगढ़ स्कूलों में अब गूंजेगा राष्ट्रगान, नई व्यवस्था लागू 2026 से
शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर विधायक रिकेश सेन ने की खास अपील, कहा स्कूल खुलने की तिथि पर एक बार करें पुनर्विचार
नक्सलियों के खजाने तक पहुंची सीआरपीएफ की टीम, 8 डंप बरामद
शराब दुकान में चोरी, 7 लाख से भरा लौकर लेकर चोर फरार
रायपुर में पहली बार महिला अपराधी पर जिलाबदर की बड़ी कार्रवाई
