प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव देहात में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रूपये के गरीब कल्याण योजना को लांच किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेली हर गांव से इस योजना को लांच किया। इस योजना में छह राज्यों के 116 जिले शामिल किए गए हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा को शामिल हैं। प्रत्येक जिले में कम-से-कम से कम 25,000 मजदूर इस अभियान में शामिल होंगे। इस तरह से लगभग एक तिहाई प्रवासी मजदूरों को इस अभियान का लाभ मिलेगा।
अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 कार्यों का तेज गति से क्रियान्वयन होगा। इस अभियान में 27 आकांक्षी जिलों को भी शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत होने वाले कार्यों में तालाब बनाना, दीवार बनाना, पशुपालन के लिए आवास बनाना, स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना आदि कार्य शामिल है।
सरकार का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को तत्काल राहत पहुंचाना है। इस अभियान के लिए निर्धारित 50,000 करोड़ रूपए की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी। सरकार ने यह राशि पहले ही जारी कर दी है। इस अभियान में 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि के कार्य शामिल होंगे।
बताते चलें कि इस योजना के लिए किसी का आवेदन नहीं करना होगा, राज्य और केंद्र सरकार स्वयं इस योजना के लिए प्रवासी मजदूरों का चयन करेंगी।
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