अवॉर्ड वापसी पर लगाम लगाने की तैयारी

देश में पिछले कुछ साल से अवॉर्ड वापसी का चलन शुरू हुआ है। अवॉर्ड वापसी पर लगाम लगाने के लिए संसदीय समिति ने एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश की है। समिति का तर्क है कि अवॉर्ड पाने वाले से पहले ही शपथ पत्र जैसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएं कि वे भविष्य में अवॉर्ड नहीं लौटाएंगे।

संसदीय समिति ने अवॉर्ड वापसी को देश का अपमान बताया है। इससे पुरस्कारों की साख पर असर पड़ रहा है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की इस स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी विजयसाय रेड्डी हैं।

संसदीय समिति ने साल 2015 में कर्नाटक के प्रख्यात लेखक कलबुर्गी के मर्डर के बाद अवॉर्ड वापसी मामले का भी जिक्र किया। उसने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। संविधान प्रोटेस्ट की भी आजादी देता है, लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक तरीका बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

समिति ने कहा कि कोई भी संगठन किसी को सम्मान के तौर पर अवॉर्ड देता है, इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग सरकार से सहमत नहीं होते तो अवॉर्ड वापस करने की बात करने लगते हैं। इसी वजह से विजेताओं से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाना चाहिए, ताकि कोई राजनीतिक कारण से इसे वापस न करे।

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