Zomato और Swiggy के खिलाफ जांच के आदेश

देश की दो ऑनलाइन फूड डिलिवरी चेन जोमैटो और स्विगी के खिलाफ  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों कंपनियों पर देरी से भुगतान करने और अनुचित कीमत वसूलने का आरोप है। इसके अलावा जोमैटो और स्विगी के काम करने का तरीका भी सवालों के घेरे में है।  सीसीआई ने इन्‍हीं आरोपों की जांच के करवाने का आदेश दिया है।आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून (कम्पटीशन एक्ट) के सेक्शन 3(1) और 3(4) के कथित उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश दिए हैं।

सीसीआई ने चार अप्रैल, 2022 के अपने ऑर्डर में कहा है कि प्राथमिक तौर पर जोमैटो और स्विगी के कुछ कंडक्ट को देखते हुए उनके खिलाफ डायरेक्टर जनरल (डीजी) द्वारा जांच की जरूरत लगती है। जांच के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या इन कंपनियों का कंडक्ट कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 3(1) और 3(4) का उल्लंघन करता है या नहीं।

आयोग ने डीजी को कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 26(1) के संदर्भ में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीजी को यह ऑर्डर प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर जांच की रिपोर्ट कम्पटीशन कमीशन को सौंपने को कहा है।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की शिकायत पर इन कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। एनआरएआई ने आरोप लगाया है कि भारत के फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में 90 फीसदी से ज्यादा मार्केट शेयर वाले एग्रीगेटर्स भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई-अप और कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर को तरजीह देकर भारत के प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि इससे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस प्रभावित हो रहा है और नए रेस्टोरेंट प्लेयर्स को इंडस्ट्री में प्रवेश करने में दिक्कत पेश आ रही है।

इसके बाद सीसीआई को लगा कि एनआरएआई द्वारा कही गई कुछ बातों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट बॉडी ने विलंबित पेमेंट साइकिल, एग्रीमेंट में लगाए गए एकतरफा क्लॉज, बहुत अधिक कमीशन चार्ज करने जैसे कई आरोप लगाए हैं।