रायपुर, 12 मई 2025। रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में एक नई डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यह राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सभी 549 ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब यूपीआई (UPI) के माध्यम से किया जा रहा है। यह पहल न केवल तकनीकी समावेशन की दिशा में एक बड़ी छलांग है, बल्कि इससे पंचायतों की आय में भी 117 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
अब ग्रामीणजन प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे करों का भुगतान घर बैठे मोबाइल फोन से कर पा रहे हैं। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है।
आदिवासी क्षेत्रों में भी असरदार क्रियान्वयन
रायगढ़ जिले के 7 में से 5 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं, जहां यह प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। यहां तक कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
ग्राम सभाओं में भी बढ़ी भागीदारी
यूपीआई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में लोगों की भागीदारी में 57 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। यह दिखाता है कि ग्रामीण अब स्थानीय शासन व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण को भी मिला नया आयाम
महिला स्व-सहायता समूहों और बीसी सखियों के माध्यम से किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है:
2022-23 में ₹3969.30 लाख
2023-24 में ₹4236.50 लाख
2025 फरवरी अंत तक ₹4650.80 लाख
डिजिटल रिकॉर्ड से बेहतर वित्तीय पारदर्शिता
इस प्रणाली के कारण ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद मिलान जैसी व्यवस्थाएं अधिक सुगम हो गई हैं। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से वित्तीय पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ी है।
प्रशासनिक मार्गदर्शन में मिली सफलता
इस नवाचार की शुरुआत तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में हुई थी, जिन्होंने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री पुरस्कार स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष इस मॉडल की प्रस्तुति दी। वर्तमान में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में जिले के 100% पंचायतों को डिजिटल टैक्स कलेक्शन से जोड़ने का कार्य जारी है।
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