नई दिल्ली। चुनावों की घोषणा से कुछ महीने पहले, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ को पीईकेबी कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण को सौंपने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए एक एसओएस भेजा है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि उसे थर्मल विद्युत संयंत्रों में ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ में सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएन) ने यह तर्क रखा है कि कोयले की आपूर्ति पर इसके थर्मल पावर स्टेशन में छह-सात दिनों की गिरावट आई है, और कम आपूर्ति के कारण बिजली कम हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, पीईकेबी खदानों से रेक की आवाजाही से आरवीयूएन को 4,200 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए सौंपा गया था, लेकिन वन मंजूरी और पेड़ों को काटने की अनुमति की प्रक्रिया में समय लग गया। परिणामस्वरूप, विरोध के कारण 135 हेक्टेयर में से लगभग 91 हेक्टेयर का काम पूरा नहीं हो सका।
चुनावों के नजदीक आते ही राज्य में वितरित होने वाली बिजली के मामले में गहलोत ने जनता के लिए एक आकर्षक वादा किया है – राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि वे 100 इकाइयों तक मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। इसलिए, राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक से प्रतिदिन पांच से छह रेक ही मिल रही हैं, इसके कारण उन पर दबाव बढ़ गया है।
खनन क्षेत्र में बारिश के आने में देरी होने का डर होने के कारण, आरयूवीएन ने छत्तीसगढ़ से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। इसका मतलब है कि पीईकेबी कोयला खदान से आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे राजस्थान में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। इसके अलावा, यह तर्क दिया जा रहा है कि खनन क्षेत्र में देरी से कार्य करने से सामाजिक अशांति हो सकती है, क्योंकि 5,000 परिवार को इस कोयला खदान पर निर्भरता है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से।
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