फर्म पर मार्कर से नंबर लिखकर प्रति मकान 50 रूपये की वसूली

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अधिकारियों की मनमानी और पद का दुरूपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पंचायत विभाग के अधिकारियों ने जिले के मकानों में नंबरिंग कराने का तुगलकी फरमान जारी किया है। अब बिना किसी सरकारी नियम के गांव के भोले-भाले लोगों से फर्म पर मार्कर से नंबर लिखकर प्रति मकान 50 रूपये की वसूली कर रही है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जिला पंचायत डीआरडीए केपी तेंदुलकर ने जनपद पंचायतों के सीईओ के मार्फत पत्र जारी कराया कि प्रत्येक गांवों में मकानों की नंबरिंग करायी जाए। इसके पीछे दलील दी गयी कि इससे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। जनपद पंचायतों के सीईओ ने डीआरडीए के निर्देश का पालन करते हुए सरपंच सचिवों को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि ये नंबर लिखवाने का काम प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। इतना ही नहीं गांव के रोजगार सहायक और कोटवार को भी इसमें सहयोग करने का निर्देशित करते हुए पुलिस को भी इसकी सूचना दी गयी।

मकान नंबर लिखने का काम किस फर्म को दिया गया? इस काम के लिए टेंडर दिया गया और रेट भी किसने तय किया यह तक नहीं जाहिर किया गया। अब डीआरडीए के निर्देश पर लोगों को डरा धमकाकर और अधिकारियों के पत्र दिखाकर केवल स्टीकर चिपकाकर मार्कर से नंबर लिख रहे हैं और इसके एवज में बिना फर्म के नाम वाली और बिना जीएसटी के प्रति मकान 50-50 रूपयों की वसूली कर रही है। जिले भर के लाखों मकानों से इस प्रकार केवल डीआरडीए के मनमाने आदेश के चलते वसूली खुलेआम और धड़ल्ले से जारी है। नंबर नहीं लिखवाने पर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाने की धमकी दी जा रही है। इसके चलते गरीब लोग भी इस पैसे को पटाने को विवश हैं।

इस मामले में डीआरडीए केपी तेंदुलकर बचाव में तर्क देते नजर आ रहे हैं कि हमने नंबर लिखवाने का अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया था। जिसे लिखवाना हो वही लिखवाएं ऐसा कहा था। वहीं उन्होने किस फर्म को किस आधार पर इस काम का आदेश जारी किया। इसके एवज में सिर्फ इतना ही कहा कि किसी ने आवेदन दिया होगा। उसी आधार पर नंबरिंग का निर्देश जारी किया है। इस प्रकार अधिकारी के मनमाने आदेश के चलते फर्म न केवल लाखों की वसूली कर रही है, जबकि बिना पक्की रसीद के एक बड़े घोटाले को अंजाम देने की संभावना को भी बल दे रही है।

इसके पहले भी डीआरडीए द्वारा सीएफएल बल्ब खरीदने के नाम पर लाखों रूपये के घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा था। अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुये इस प्रकार के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।