रिजर्व बैंक ने कोरोना से जंग में इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए किया 50,000 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कोरोना से जंग लडने के लिए इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकान्त दास ने कहा कि सेन्ट्रल बैंक कोरोना की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में रिकवरी तेज हो रही है, पर पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है।

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आरबीआई गर्वनर ने कहा कि पहली लहर के बाद अर्थव्‍यवस्‍था में बेहतर रिकवरी देखी गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अच्छे मानसून की वजह से गांवों में मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कार्रवाइयों की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक कोविड-19 से जुड़ी उभरती परिस्थितियों पर अपनी नजर बनाए रखेगा।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास COVID-19 महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और अन्य COVID- प्रेरित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने की आशंका है। इस दौरान दास ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसके जरिए बैंक वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्टर्स को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राइरोरिटी सेक्टर के लिए जल्द लोन और इंसेंटिव दिया जाएगा।

फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया। राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसीलिटी दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि Priority सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे। बैंक इनके लिए COVID Loan बुक बनाएंगे। रिवर्स रेपो के तहत 40 आधार अंक अधिक अर्जित करेंगे।

RBI ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की। इसका उपयोग प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही RBI गवर्नर ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की अनुमति दी है।

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