रायपुर, 26 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों को त्वरित और सहज राजस्व सेवाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने फौती-नामांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधिक वारिसानों के पक्ष में समय पर नामांतरण सुनिश्चित किया जाए। नामांतरण में देरी पर संबंधित पटवारी की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाए।
आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहायता वितरण की सतत निगरानी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से है। मैदानी अमले की लापरवाही शासन की छवि को प्रभावित करती है, इसलिए सभी कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किए जाएं। राजस्व न्यायालयों का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप से किया जाए और दो पेशियों में ही प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पेशी की तिथि न बढ़ाई जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग कर डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि, खाद्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की संयुक्त टीम गठित कर भूमि और फसल संबंधी सटीक जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए।
राजस्व सचिव अविनाश चंपावत ने बताया कि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, पंजीयन के डिजिटलीकरण और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का डिजिटलीकरण, किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और जियो-रेफरेंसिंग कार्य भी प्रगति पर हैं।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बैठक में कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत दी जाए।
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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