नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा, मिला सख्त निर्देश

रायपुर, 12 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आधार पंजीकरण जैसे प्रमुख हितग्राही कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई।

मुख्य बिंदु:

• नक्सल प्रभावित जिलों में 99% से अधिक आधार पंजीकरण पूर्ण।

• 28.18 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी।

• 26.21 लाख जनधन खाते खोले गए।

• आयुष्मान भारत योजना से 35.66 लाख लोगों को उपचार की सुविधा।

• मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए टावर स्थापित किए जा रहे।

• ग्रामीण इलाकों में बैंक और डाकघर शाखाएं खोली जा रही हैं।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को समय पर जॉब कार्ड और रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों को आवास उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने महतारी वंदन योजना के शेष हितग्राहियों का शीघ्र सर्वे कर लाभान्वित करने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए।

बैठक में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि गांव-गांव तक विकास योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल सहित सभी नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे।

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