रायपुर। छत्तीसगढ़ में बरसात के बाद सड़क और पुल निर्माण के कार्यों को अब तेजी मिलने वाली है। राज्य शासन ने प्रदेश में 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए की लागत वाले 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण शामिल है।
लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को जल्द से जल्द कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करना और लोगों को बेहतर, तेज एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत सड़क और पुल अधोसंरचना राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें गांवों और शहरों के बीच संपर्क मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन बेहतर होने के साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचे, इसके लिए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जाए।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी है। अधिकारियों को बरसात के बाद निर्माण कार्यों को तत्काल गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
इन 24 कार्यों में नई सड़कों के सात, पुल एवं पहुंच मार्गों के दो, सड़क उन्नयन के तीन तथा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के 12 कार्य शामिल हैं।
### दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव समेत कई जिलों में बनेंगी नई सड़कें
दुर्ग जिले में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग तक पुल-पुलियों सहित 5.28 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 28 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। धमतरी जिले के आमदी नगर पंचायत क्षेत्र में राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग पर 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुल-पुलियों सहित आठ किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ के लिए 46 करोड़ 22 लाख 8 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है। बिलासपुर जिले में 17.61 किलोमीटर झाल से नगपुरा मार्ग के लिए 29 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए, महासमुंद में 6.50 किलोमीटर सल्डीह-बहादुरपुर मुख्य जिला मार्ग के लिए 11 करोड़ 27 लाख 98 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 7.60 किलोमीटर सिविलदाग-नीलकंठपुर सड़क के लिए 14 करोड़ 13 हजार रुपए और रायगढ़ जिले में 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।
### अरपा और खारून नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल
बिलासपुर जिले में लोधीपारा (सरकंडा)-कोनी मार्ग पर अरपा नदी में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 17 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। वहीं चोरहादेवरी-परसदा मार्ग पर खारून नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
इन दोनों पुलों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
### करीब 79 करोड़ से तीन प्रमुख सड़कों का होगा उन्नयन
लोक निर्माण विभाग ने तीन सड़क उन्नयन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन और रायगढ़ में 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क का उन्नयन शामिल है।
परसवार-चलगली मार्ग के लिए 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए, अभनपुर मार्ग के लिए 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए और कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
### धमतरी में कई सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण
धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए और 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है।
राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण और डामरीकरण के लिए भी 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
### रायगढ़ में फोरलेन सड़कों के साथ विद्युतीकरण
रायगढ़ जिले में सड़क विकास के साथ विद्युतीकरण के कार्य भी किए जाएंगे। रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
वहीं रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।
### कांकेर से सरगुजा तक मजबूत होगा सड़क नेटवर्क
कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।
बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए मंजूर हुए हैं। दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए और महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।
### गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगी विशेष नजर
राज्य शासन ने सभी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के साथ निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाओं को पूरा कराने पर जोर दिया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी भी मान्य नहीं होगी। कार्यपालन अभियंताओं को प्रशासकीय स्वीकृति और आबंटन की सीमा में अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। नई सड़कों, फोरलेन मार्गों, उच्च स्तरीय पुलों और मौजूदा सड़कों के मजबूतीकरण से आवागमन के साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
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