रायपुर। बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रायपुर के 21 विद्यालयों में ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत 42 न्यायाधीश विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें बाल संरक्षण कानूनों, ऑनलाइन सुरक्षा, शोषण से बचाव और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दे रहे हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में 10 अक्टूबर 2026 से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों से परिचित कराना है। बच्चों को बताया जा रहा है कि असुरक्षा, उत्पीड़न या शोषण की स्थिति में वे किससे संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
रायपुर और गरियाबंद जिले में अभियान के प्रथम चरण के तहत 26 से 31 अक्टूबर तक विद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके प्रभावी संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा साइबर क्राइम विभाग को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा के निर्देश पर चयनित विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
अभियान के दौरान ‘मेरा बचपन, मेरा अधिकार’, ‘कानून जानो, बचपन बचाओ’, ‘सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन’, ‘बोलो, बताओ, बचाओ’ और ‘न बाल विवाह, न बाल शोषण’ जैसे विषयों पर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रमों में महिला एवं बाल विकास विभाग के पॉक्सो सपोर्ट पर्सन, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ बच्चों से संवाद कर रहे हैं।
बच्चों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों के आसपास स्थित विधि महाविद्यालयों के शिक्षक और विधि विद्यार्थी भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना है। इसके साथ ही, अभियान की अवधि पूरी होने के बाद भी विद्यालयों में बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास और बाल संरक्षण से संबंधित जागरूकता के लिए निरंतर गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पहल के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उनका बचपन सुरक्षित रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार के शोषण या असुरक्षा की स्थिति में मदद मांगने के लिए कानूनी सहायता के रास्ते उपलब्ध हैं।
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