सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) बन गए हैं। उनका यह कार्यकाल 14 महीने का होगा। देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति के साथ ही अक्सर आम लोगों में यह जिज्ञासा रहती है कि भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी नियमों और वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सीजेआई को वेतन के अलावा कई तरह के विशेष भत्ते और सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।
वेतन और भत्तों के मौजूदा ढांचे को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2016 में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संशोधन किया गया था। इसके बाद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को जजों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दी थी। इन संशोधनों के बाद से जजों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को वर्तमान में 2,80,000 रुपये प्रतिमाह बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें मूल वेतन का 24 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और 45,000 रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance) दिया जाता है। सुविधाओं का सिलसिला यहीं नहीं रुकता, सीजेआई को आवास के लिए 10 लाख रुपये का फर्निशिंग भत्ता भी मिलता है। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा के लिहाज से उन्हें 16.80 लाख रुपये सालाना पेंशन प्लस महंगाई राहत भत्ता और 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी भी मिलती है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के वेतन की बात करें तो उन्हें 2,50,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाती है। सीजेआई की तरह इनका हाउस रेंट भत्ता भी मूल वेतन का 24 प्रतिशत होता है, लेकिन सत्कार भत्ता 34,000 रुपये प्रतिमाह होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 8 लाख रुपये मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद अन्य जजों की सालाना पेंशन 15 लाख रुपये तय है और ग्रेच्युटी के तौर पर इन्हें भी 20 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
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