छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शीर्ष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। ईडी ने इस मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की है। सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को बताया कि ईडी की याचिका को न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष फिर सूचीबद्ध किया गया।
प्रधान न्यायाधीश ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनके तहत मामला सोमवार को फिर से उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में प्रधान न्यायाधीश, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल होंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा था कि वह मामले को आगे न बढ़ाए, क्योंकि इसे तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। फिर सिब्बल द्वारा प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। उधर, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक मामलों में शीर्ष कोर्ट और न्यायाधीशों को बदनाम करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर खेद जताया।
क्या था मामला
नागरिक आपूर्ति निगम अथवा पीडीएस घोटाला फरवरी 2015 में सामने आया। उस समय रमन सिह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सत्ता में थी। एसीबी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायित्व संभालने वाले नागरिक अपूर्ति निगम के कार्यालयों पर छापेमारी की और कुल 3.64 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की। प्राथमिकी में चावल और अन्य खाद्यान्नों की खरीद में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया।
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