सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। दरअसल, इस योजना के तहत चार साल की अवधि के लिए तीनों सशस्त्र बल डिवीजनों में युवाओं को शामिल करने की बात है। याचिका को चुनौती देने का आधार इसे संसद से पारित नहीं करवाना था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि इसे संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए और इसे एक योजना के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था। मेरा सवाल बस इतना है कि जब तक संसद इसे मंजूरी नहीं देती, ऐसा नहीं किया जा सकता।
शर्मा की दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने याचिका खारिज कर दी। फरवरी में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसे राष्ट्रीय हित में पेश किया गया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की, जिन्हें पिछले साल जून में ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था।
एक वकील ने कहा कि वह अग्निपथ योजना को चुनौती नहीं दे रहे हैं और यह मामला सेना और वायु सेना के लिए पूर्व में अधिसूचित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने तक ही सीमित है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड का हवाला देते हुए कई बार परीक्षाएं स्थगित की गईं और अचानक जून में अग्निपथ योजना की घोषणा की गई और वायु सेना के लिए परीक्षाएं हुईं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किए गए।
याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों के पास भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। वकील ने जोर देकर कहा कि इन लोगों की भर्ती होने पर भी अग्निपथ योजना प्रभावित नहीं होगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है।
एक अन्य मामले में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह वायु सेना की नियमित भर्ती के संबंध में है और कहा कि एक लिखित परीक्षा के बाद चिकित्सा परीक्षण और सब कुछ किया गया था, उसके बाद रैंक आदि दिखाते हुए एक प्रोविजनल सूची प्रकाशित की गई थी।
भूषण ने कहा, एक साल से अधिक समय तक, हर तीन महीने में वे कहते रहे कि नियुक्ति पत्र जारी होने जा रहे हैं। इस बीच, उन्होंने उन्हीं पदों के लिए रैली भर्तियां कीं, जिन्हें वे फास्टट्रैक भर्तियां कहते थे। भूषण ने कहा कि पहला है प्रॉमिसरी एस्टोपेल, उन्होंने दो साल की प्रक्रिया के बाद एक लिस्ट प्रकाशित की, लोगों से बार-बार कहा कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और कोविड के कारण देरी हो रही है और, फिर वे उन्हीं पदों के लिए इन फास्टट्रैक भर्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे। पीठ ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है और वचनबद्ध विबंधन हमेशा व्यापक जनहित के अधीन होता है।
पीठ ने भूषण से कहा, यह एक अनुबंध का मामला नहीं है, जहां सार्वजनिक रूप से वचनबद्ध विबंधन लागू किया गया था। यह एक सार्वजनिक रोजगार है। इस मामले में इस सिद्धांत को लागू करने का सवाल ही नहीं उठेगा। हालांकि, भूषण ने जोर देकर कहा कि अदालत को उनके मामले की सुनवाई करनी चाहिए। पीठ 17 अप्रैल को भूषण के मामले पर अलग से सुनवाई करने पर सहमत हुई, लेकिन अन्य दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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