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छत्तीसगढ़ में सेवा सेतु पोर्टल लॉन्च, 441 सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध

रायपुर, 29 अप्रैल 2026।छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से चिप्स द्वारा विकसित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के उन्नत संस्करण ‘सेवा सेतु’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान और पारदर्शी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से प्रशासनिक सेवाएं और अधिक प्रभावी हो रही हैं। राज्य में वर्ष 2003 के चॉइस मॉडल से शुरू हुई डिजिटल यात्रा अब ‘सेवा सेतु’ तक पहुंच चुकी है, जो नागरिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है।

 

नई प्रणाली के तहत 441 सेवाओं में 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। नागरिक अब आय, जाति, निवास, राशन कार्ड और विवाह पंजीयन जैसे जरूरी प्रमाण-पत्रों के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 3.2 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं।

 

पोर्टल में व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा भी दी गई है। नागरिक आवेदन की स्थिति, प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेज सीधे मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिलॉकर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण से सेवाओं को और सरल बनाया गया है।

 

‘सेवा सेतु’ में ऑनलाइन भुगतान के लिए ट्रेजरी और ई-चालान की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे नागरिक डिजिटल रसीद तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। डीबीटी के माध्यम से योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होगी, जिसकी जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप से मिलेगी।

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पोर्टल में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन, डिजिटल सिग्नेचर, रियल-टाइम डैशबोर्ड और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। यह पोर्टल 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे भाषा की बाधा भी समाप्त हो गई है।

 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवाओं की समय-सीमा सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक पेनल्टी और शिकायत पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। राज्य में 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से ज्यादा चॉइस सेंटर और 15 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिक इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

 

सरकार का मानना है कि ‘सेवा सेतु’ के जरिए शासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम होगी और डिजिटल सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंचेंगी।

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