रायपुर, 2 जून 2025|स्टेट जीएसटी विभाग जगदलपुर ने नारायणपुर जिले के मेसर्स अरिहंत स्टील के व्यवसाय स्थल पर 31 मई को बड़ी कार्रवाई की। विभाग की जांच टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां लेखा पुस्तकों या टैली जैसे किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड का अभाव पाया गया, जो कि जीएसटी नियमों के तहत अनिवार्य है।
व्यवसायी ने जानकारी दी कि सभी बिल उसके कर सलाहकार द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कर अपवंचन की संभावना और प्रबल हो गई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कंपनी का कुल टर्नओवर 16 करोड़ रुपये से अधिक रहा, लेकिन कर का नगद भुगतान मात्र 43 हजार रुपये किया गया है।
ई-वे बिल नहीं, बोगस इनपुट टैक्स का खेल
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि 8.21 करोड़ रुपये की माल खरीदी के बावजूद किसी भी वर्ष में ई-वे बिल जारी नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि माल की बिक्री आम उपभोक्ताओं को की गई, लेकिन बिल अन्य व्यवसायियों को दिखाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया। इससे केंद्र और राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि हुई।
व्यवसायी का विरोध, 90 लाख का स्टॉक जब्त
व्यवसायी ने गलती स्वीकारते हुए 10 लाख रुपये का स्वैच्छिक कर भुगतान करने की मंशा जताई, लेकिन लेखा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जब विभाग ने 90 लाख रुपये मूल्य के अनुमानित स्टॉक का समर्थन मांगते हुए दस्तावेज मांगे, तो व्यवसायी असहयोगी रवैया अपनाने लगा। उसने मीडिया और स्थानीय व्यवसायियों को बुलाकर जांच टीम पर दबाव डालने की कोशिश की।
स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में व्यवसाय स्थल को सील कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
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