छत्तीसगढ़ में बिना लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली बसों पर सख्त कार्रवाई

रायपुर, 25 जून 2026।छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब राज्य में संचालित सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सचिव एवं आयुक्त एस. प्रकाश ने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में बस संचालकों और अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर वीएलटीडी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बसों में अभी तक यह डिवाइस नहीं लगी है, उनमें 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। वहीं, जिन बसों में डिवाइस लगी हुई है लेकिन सक्रिय नहीं है, उन्हें तुरंत चालू करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग के अनुसार यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लिया गया है। वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद इस दिशा में सख्ती बढ़ाई गई है। खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विभाग ने बताया कि राज्य मुख्यालय में स्थापित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से सभी बसों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से बसों की वास्तविक समय की लोकेशन, निर्धारित मार्ग और समय पर संचालन की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यात्री भी ‘संगवारी ऐप’ के जरिए बसों की लाइव लोकेशन देख सकेंगे।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे (ANPR) और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी।

गौरतलब है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक उपग्रह आधारित तकनीक है, जो वाहन की हर गतिविधि की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यह प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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