जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक ने भारतीयों से जुड़ी एक नई योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत 18-30 वर्ष के डिग्रीधारी-शिक्षित भारतीयों को ब्रिटेन में रहने और दो वर्ष तक काम करने के लिए हर साल 3,000 वीजा प्रदान किए जाएंगे। यह योजना पारस्परिक होगी। इसके तहत भारत में रहने व काम करने वाले ब्रिटिश नागरिक भी शामिल होंगे। भारत-ब्रिटेन माइग्रेंशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप (एमएमपी) के तहत इस योजना पर पिछले साल सहमति बनी थी। इसे वर्ष 2023 की शुरुआत में औपचारिक तौर पर शुरू किया जाएगा।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास व कार्यालय डाउनिग स्ट्रीट ने कहा कि भारत इस तरह की वीजा योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने कहा, “मैं भारत के साथ हमारे मजबूत सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों के महत्व के बारे में जानता हूं। मुझे खुशी है कि अब अधिक भारतीय युवाओं को अब ब्रिटेन में जीवन का वह सब अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं व समाजों को समृद्ध बनाने के लिए मददगार साबित होगा।”
यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण तथा भारतीय व ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अहम बताया जा रहा है। इसे मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच अगर इसे लेकर सहमति बन जाती है, तो यह भारत के किसी यूरोपीय देश के साथ किया गया अपनी तरह का पहला सौदा होगा।
हिंद-प्रशांत के किसी भी देश की तुलना में ब्रिटेन के भारत के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि ब्रिटेन में सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत से हैं। भारतीय निवेश के समर्थन से ब्रिटेन में 95 हजार नौकरियां उपलब्ध हैं। डाउनिग स्ट्रीट ने कहा कि मई 2021 में ब्रिटेन व भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य हमारे देशों के बीच गतिशीलता बढ़ाना था।
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