बेसिक देशों ने संपन्न् देशों पर पर्यावरण विषयों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मिस्र के शर्म अल-शेख में हो रहे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन ने विकासशील देशों के हितों पर बात करने के लिए समूह बनाया है जिसे बेसिक नाम दिया गया है। इन समूह ने कहा कि संपन्न् देश पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों को धन मुहैया कराने के अपने पूर्व में किए वादे से पीछे हट रहे हैं। इतना ही नहीं संपन्न् देशों ने तेल और गैस का उपयोग भी बढ़ा दिया है।
बेसिक देशों ने विकसित देशों के इस रुख पर गंभीर चिता जताई है कि वे पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहे और जिम्मेदारी समझते हुए अभियान का नेतृत्व नहीं कर रहे। विकसित देशों के इस रुख से विश्व में पर्यावरण से जुड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। सम्मेलन की समाप्ति से दो दिन पहले चारों विकासशील देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि संपन्न् देश पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीक मदद देने के अपने वादे से पीछे हट रहे हैं और समस्या की गंभीरता की अनदेखी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल के वर्षों में विकसित देशों ने तेल और गैस का उत्पादन और उपयोग भी बढ़ाया है, इससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं और गंभीर हुई हैं। इस तरह के दोहरे मानदंडों से पर्यावरण सुधार के अभियान में मुश्किलें पैदा होंगी और स्थिति खतरनाक बन जाएगी।
संयुक्त बयान में कहा गया है कि विकसित देश तेल, गैस की अपनी खपत बढ़ा रहे हैं लेकिन विकासशील देशों पर उनका उपयोग कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बेसिक देशों के मंत्रियों ने पर्यावरण सम्मेलन से इतर बैठक करके विचार-विमर्श किया और संयुक्त बयान जारी किया है। बैठक में उन्होंने 2009 में विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिवर्ष 100 अरब डालर की आर्थिक सहायता की घोषणा न पूरी किए जाने पर चिंता जताई। विकासशील देशों को हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यों के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 100 अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की गई थी।
भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, किसी क्षेत्र से कोई भी ईंधन एकतरफा रूप से उपयोग से बाहर नहीं किया जा सकता। पेरिस समझौते में कहा गया है कि सभी देश अपने हितों का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ईंधन को धीरे-धीरे कम करें और एक समय पूरी तरह से बंद कर दें। यादव ने कहा, पर्यावरण सुधार के लिए मामूली पहल सभी देशों और विश्व को लाभ नहीं पहुंचा सकती। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का यह बयान अमेरिका, जापान और अन्य विकसित देशों द्वारा इंडोनेशिया को 20 अरब डालर की आर्थिक मदद की घोषणा के कुछ घंटे बाद आया है। इंडोनेशिया हानिकारक गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला विश्व का पांचवां देश है।
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