रायपुर, 1 मई 2026। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने के संकल्प पर व्यापक चर्चा हुई और विभिन्न वर्गों से समर्थन मिला।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि मातृशक्ति समाज की सृजन, संस्कार और सामर्थ्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के बाद अब उनकी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह संकल्प देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने से लोकतंत्र और मजबूत होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के प्रति विशेष सत्र आयोजित करने के लिए आभार जताया। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो भविष्य में महत्वपूर्ण बदलाव का आधार बनेगा।
विशेष सत्र में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। उन्होंने अपने विचार रखते हुए महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के पक्ष में मजबूत समर्थन व्यक्त किया। सदन में वरिष्ठ विधायकों और महिला प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लेते हुए इस संकल्प को आवश्यक और समयोचित बताया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के अधिकारों के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिशा में हर सकारात्मक पहल का समर्थन किया जाना चाहिए।
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