तालिबान द्वारा नई मीडिया गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद अफगानिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाले संगठन ने एलान किया है कि उसके कथित प्रशासन के खिलाफ किसी भी मीडिया हाउस या न्यूज एजेंसी को समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित करने की इजाजत नहीं होगी।
खामा प्रेस ने अफगानिस्तान पत्रकार सुरक्षा समिति के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बादक्षण प्रांत के स्थानीय अधिकारियों ने मीडिया हाउसों को समीक्षा और प्रमाणन के बाद ही किसी भी समाचार के प्रकाशन अथवा प्रसारण का आदेश दिया है। एजेएससी के अनुसार, सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रांतीय निदेशक मुइजुद्दीन अहमदी ने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से रिपोर्टिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। महिला मीडिया कर्मी दफ्तर में पुरुषों से अलग काम कर सकती हैं।
257 मीडिया संस्थान बंद : तालिबान के इस आदेश के बाद कुछ पत्रकार देश्ा छोड़ चुके हैं, तो कुछ छुप गए हैं। महिलाओं को तो काम भी छोड़ना पड़ा है। मीडिया की मदद करने वाली संस्था एनएआइ का कहना है कि अफगानिस्तान में अबतक 257 मीडिया संस्थान बंद हो चुके हैं, जिसके कारण 70 फीसद मीडियाकर्मी बेरोजगार हो गए हैं।
50 फीसद निजी शिक्षण संस्थानों पर लटके ताले : निजी शिक्षा केंद्र संघ के हवाले से स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश के 50 फीसद शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। संघ प्रमुख सांझर खालिद का कहना है कि इन संस्थानों के पास पर्याप्त संख्या में छात्र ही उपलब्ध नहीं हैं।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
संतोष जायसवाल बने विश्व हिंदू रक्षा संगठन रायपुर मंडल अध्यक्ष
साय कैबिनेट ने शहीद की पत्नी को DSP नियुक्ति दी, सौर नीति बदली
JSW प्लांट के अंदर काम करते समय ट्रक की चपेट में आने से डिप्टी मैनेजर की मौत
एसईसीएल कर्मी के घर चोरी, तीन अलमारी कर दी खाली
एक ही दिन में निवेशक हो गए अमीर, इस शेयर ने मार्किट में मचाया धमाल
गणेश विसर्जन के लिए रायपुर में ट्रैफिक डायवर्सन लागू, जानें मार्ग
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष को हराकर मारी बाजी
78 हजार की सरकारी मदद, मुफ्त बिजली का सपना होगा सच
पीएम सूर्यघर योजना से छत्तीसगढ़ में सस्ती और मुफ्त बिजली की सौगात
