बीमा की किस्त की राशि जमा न होने से अमान्य बीमा पालिसी से राशि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला दावा अस्वीकार हो सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही बीमा कंपनियों को इस बात का स्पष्ट उल्लेख बीमा पालिसी के दस्तावेज में करने का निर्देश दिया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को रद कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बीमा कानूनी आधार पर किया गया समझौता होता है। इसमें दोनों पक्षों को अच्छी भावना से शर्तें पूरी करनी होती हैं। बीमा पालिसी के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से शर्तें लिखी होनी चाहिए और उन्हें उसी रूप में समझा जाना चाहिए। एनसीडीआरसी के फैसले के खिलाफ जीवन बीमा निगम (एलआइसी) सुप्रीम कोर्ट आई थी।
गौर हो कि बीमाधारक ने एलआइसी की जीवन सुरक्षा योजना के तहत 3.75 लाख रुपये का अपना बीमा कराया था। बीमे के एवज में एलआइसी को छमाही किस्त का भुगतान किया जाना था। लेकिन किन्हीं कारणों से किस्त जमा नहीं हो पाई। इस बीच छह मार्च, 2012 को बीमाधारक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ और 21 मार्च को उसकी मौत हो गई।
बीमाधारक की मौत के बाद उसकी पत्नी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया और एलआइसी ने उसे 3.75 लाख रुपये की मूल बीमा राशि चुका दी। लेकिन दुर्घटनावश होने वाली अचानक मौत के लिए मिलने वाली अतिरिक्त 3.75 लाख रुपये की राशि देने से इन्कार कर दिया। इसी अतिरिक्त राशि को प्राप्त करने के लिए महिला जिला उपभोक्ता फोरम में गई, जहां उसके पक्ष में फैसला हुआ। इस आदेश के खिलाफ एलआइसी राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में गई, जहां महिला का दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद महिला ने एनसीडीआरसी में अपील की, जिसने राज्य आयोग का आदेश रद करते हुए महिला को अतिरिक्त राशि के भुगतान का लाभ देने का आदेश दिया था। वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने एनसीडीआरसी के फैसले को रद कर दिया।
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