अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत में 27 लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाए गए। तालिबान शासित अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी के मुताबिक, इन लोगों पर कथिततौर पर व्यभिचार, चोरी, नशीले पद्धार्थों से जुड़े मामले थे। इससे पहले बुधवार को स्टेडियम में सैंकड़ों लोगों के सामने एक व्यक्ति को सजा-ए-मौत दी गई थी। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इन घटनाओं को लेकर तालिबान की निंदा की है।
अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, “हालिया घटनाएं दर्शाती हैं कि तालिबान 1990 के दशक की अपनी पुरानी क्रूर नीतियों की ओर वापसी कर रहा है। हमने उन रिपोटर्स को देखा, जिनमें तालिबान ने न्यायाधीशों को शरिया कानून को लागू करने का फरमान सुनाया है। इसमें सार्वजिनक सजा-ए-मौत की सजा और कोड़े मारना भी शामिल है। ये अफगानिस्तान के लोगों के मानवाधिकारों का हनन है।”
इधर, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दी जा रही इन क्रूर सजाओं को “बेहद परेशान करने वाला” बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लारेंस ने कहा कि ये सजाएं स्थानीय लोगों और कुछ सत्तारूढ़ उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में दी गई, ये चिंता का विषय है। सार्वजनिक फांसी की सजा अमानवीय दंड का एक उदाहरण है। यह नागिरक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत “जीवन की रक्षा के अधिकार” के विपरीत है।
तालिबान 2021 में फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया। तब तालिबान ने दावा किया था कि उसकी सोच अब बदल गई है। वो आम नागिरकों के प्रति उदार रहेगा और महिलाओं व अल्पसंख्यों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। हालांकि, तालिबान अपने इस वादे पर खरा उतरता नजर नहीं आ रहा है।
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