रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में अब विकास की नई तस्वीर दिखाई देने लगी है। कभी सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी परिवारों तक अब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से इन क्षेत्रों में पक्के मकानों का निर्माण, सड़कों का विस्तार, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में तेजी आई है। राज्य सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के तहत वनांचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना का उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत इन समुदायों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और दूरस्थ गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए कभी पक्की सड़क और सुरक्षित मकान किसी सपने से कम नहीं थे। बीमारी के समय अस्पताल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। लेकिन पीएम जनमन योजना के माध्यम से इन परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं।
दशकों की उपेक्षा के बाद आदिवासी गांवों तक पहुंच रहा शासन
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लंबे समय तक भौगोलिक कठिनाइयों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाले इन समुदायों तक अब शासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर इन उपलब्धियों को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं, बल्कि विकास से लंबे समय तक वंचित रहे परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना है।
24 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान
पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवास निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में कुल 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 69 प्रतिशत है।
इससे हजारों आदिवासी परिवारों का वर्षों पुराना पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। पहले जिन परिवारों को कच्चे और झोपड़ीनुमा घरों में रहना पड़ता था, उन्हें अब सुरक्षित आवास की सुविधा मिल रही है।
गांवों को मुख्य मार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। सड़क संपर्क बेहतर होने से ग्रामीणों के लिए अस्पताल, स्कूल, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
बिजली और पेयजल सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार
दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के माध्यम से काम किया जा रहा है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।
योजना के तहत 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की गई है। वहीं पेयजल सुविधा के मामले में 1,425 लक्षित गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा किया जा चुका है।
जल जीवन मिशन के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करने और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर रहने की परेशानी से राहत मिल रही है।
मोबाइल मेडिकल यूनिट से गांवों तक पहुंच रहीं स्वास्थ्य सेवाएं
विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए भी विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारी की जांच और बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड की खुराक उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं की देखभाल तथा संतुलित पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण वाटिकाओं को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। ये यूनिट सीधे जनजातीय बस्तियों तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य जांच और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा योजना के तहत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
वनधन केंद्रों से बढ़ेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
विशेष पिछड़ी जनजातियों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए पारंपरिक संसाधनों को आधुनिक बाजार और डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इन समुदायों के कई परिवार कृषि और लघु वनोपज जैसे महुआ, शहद, तेंदूपत्ता और जड़ी-बूटियों के संग्रहण पर निर्भर हैं।
सरकार का प्रयास है कि वन उपज का उचित मूल्य मिले और जनजातीय परिवारों की बिचौलियों पर निर्भरता कम हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीद और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से जनजातीय समुदायों को उद्यमिता, प्रसंस्करण और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।
135 मोबाइल टावर साइट को मंजूरी, डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
दूरस्थ और दुर्गम गांवों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए मोबाइल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइट पर काम शुरू हो चुका है।
इसके अलावा 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होने से इन क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
डिजिटल संपर्क बढ़ने से जनजातीय कारीगरों और वन उपज संग्राहकों को अपने उत्पादों को व्यापक बाजारों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के अवसर भी मिलेंगे।
पीएम जनमन योजना से मजबूत हो रहा आत्मविश्वास : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना सुशासन की वास्तविक सफलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सरकार का संकल्प है कि दूरस्थ वनांचलों में रहने वाला कोई भी पात्र परिवार विकास योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
पीएम जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों को केवल पक्के मकान, सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सामने आ रही ये उपलब्धियां समावेशी विकास और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूत करती हैं।
(लेखक: धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर)
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