नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने पर चिंता जताते हुए किसानों पर सख्त कार्रवाई पर विचार करने का संकेत दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार क्यों न किया जाए, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ स्पष्ट संदेश जा सके। न्यायाधीशों ने कहा कि किसान देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें बिना रोक टोक पराली जलाने की अनुमति दी जाए।
प्रदूषण नियंत्रण और रिक्तियों पर फोकस
कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), सीएक्यूएम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तीन सप्ताह के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को तीन महीने के भीतर रिक्त पद भरने के लिए भी कहा गया। न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन ने स्पष्ट किया कि किसानों का सम्मान किया जाता है, लेकिन किसी को भी पर्यावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पराली जलाने की स्थिति और प्रभाव
हाल के वर्षों में पराली जलाने की संख्या में कमी आई है। 77,000 से घटकर अब यह करीब 10,000 तक रह गई है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि दोषी किसानों को दंडित करना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सख्त संदेश जाए। हालांकि, वकील ने यह भी बताया कि किसानों को गिरफ्तार करने से उनके आश्रितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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