सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आदेश देने का अधिकार पुलिस के हाथ

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की ओर से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल याचिका सरकार ने वापस ले ली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिका वापस लेने का फैसला लिया है। इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकती है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एएस बोबड़े ने क‍हा कि यह मामला पुलिस के हाथ में है, पुलिस ही इस पर अनुमति देगी। पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से इस पर फैसला लेने को कहा था। वहीं आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे। पुलिस तय करे, उसे अधिकार है।

गौर हो कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच वे गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अडिग हैं। इसी मसले पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक भी तय है। उधर, सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यदि ऐसे हजारों लोग दिल्ली में आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था में दिक्कतें होगी। जबकि किसानों का कहना है कि वो परेड समाप्त होने के बाद ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगी।

उधर, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता पर केंद्र ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, मगर अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता के कारण इसमें देरी हो रही है। सरकार ने दावा किया कि कृषि कानून किसानों के हित में हैं। जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं। मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं।

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