भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के रहस्य से फिलहाल पर्दा उठता नहीं दिख रहा है। चूंकि ओडिशा सरकार ने 12वीं सदी के पुरी स्थित प्राचीन मंदिर के रत्न भंडार के अंदर के तहखानों को फिर से खोलने की किसी भी योजना से इन्कार कर दिया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने मंदिर के मूल्यवान रत्न भंडार के बारे में भी कोई जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
राज्य के कानून विभाग के अधीन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने बोलंगिर के आरटीआइ कार्यकर्ता हेमंत पांडा के सवालों के जवाब नहीं दिए हैैं। राज्य सूचना आयोग ने हाल ही में एसजेटीए के अफसर एसके चटर्जी पर जनहित की जानकारी साझा नहीं करने पर जुर्माना लगाया था। मंदिर प्रशासक (विकास) अजय कुमार जेना ने कहा कि एसजेटीए रत्न भंडार के अंदर के तहखानों को खोलने का फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए इस मामले को अगली बैठक में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा। फिर एसजेटीए प्रबंधन समिति के फैसले को सरकार से साझा करेगी और उसके बाद ही मंदिर में खजाने के तहखाने को खोला जा सकेगा। इस बीच, मंदिर रत्न भंडार के प्रभारी निरंजन मेकाप ने कहा कि तहखाने की दीवारों से हुए पानी के रिसाव से रत्न भंडार के तहखाने की मरम्मत की जरूरत है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता जयनारायण मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने खजाने को खोलने की कभी कोशिश ही नहीं की जबकि उसमें सोना, हीरे के जेवर, कीमती रत्न और अन्य बेशकीमती आभूषण हैैं। भाजपा नेता ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 के अनुसार हर तीन साल पर रत्न भंडार का निरीक्षण करने का प्रावधान है। इसके बावजूद इस अमूल्य भंडार को पिछले 44 सालों से बंद रखा गया है। सत्तारूढ़ बीजद ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है।
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