ऑस्ट्रेलिया और इटली के बाद अमेरिका भी DeepSeek पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। अगर कोई इसे यूज करते हुए पाया जाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई अमेरिकी सीनेटर सरकारी डिवाइसेस में इस चीनी AI चैटबॉट पर पाबंदी लगाने वाला कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। DeepSeek एक चीनी स्टार्टअप है, जिसने सस्ती लागत में AI मॉडल बनाकर तहलका मचा दिया है।
यह कानून बनने के बाद अगर कोई DeepSeek का यूज करते हुए पाया जाएगा तो उस पर लगभग 6.5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। कानून में इसे सरकारी डिवाइसेस के अलावा अन्य जगहों पर भी बैन किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी इसका इस्तेमाल करते हुए पाई जाती है तो उस 60 करोड़ रुपये से अधिक तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा सकता है।
दरअसल, DeepSeek पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह ऐप यूजर्स डेटा चीन भेज रही है। इसके अलावा इसकी कोडिंग में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है, जो यूजर्स की संवेदनशील जानकारी चीनी सरकार के नियंत्रण वाली कंपनी के पास भेज रही है। अमेरिका भी चीन के साथ डेटा शेयर करने को लेकर इस ऐप पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में DeepSeek AI को सभी सरकारी सिस्टम और डिवाइसेस से हटाने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में यह पाया गया कि DeepSeek का AI चैटबॉट सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसी तरह इटली ने DeepSeek के डेटा सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए इसकी सेवाओं को ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भी एक आदेश जारी कर सरकारी उपकरणों पर ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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