रायपुर, 3 अप्रैल 2025 – लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे लोकतंत्र की मजबूती और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे संसदीय प्रणाली की परिपक्वता झलकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि अब जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार होगा, जिससे भूमि विवादों का शीघ्र समाधान संभव होगा।
आदिवासी हितों की रक्षा का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने 5वीं और 6वीं अनुसूची में वक्फ संपत्ति पर रोक के प्रावधान को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा।
विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य दल मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि न्याय और समानता के मूल्यों को मजबूत करने वाला कदम है।
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